अगर आप राजस्थान की भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं और आपको नए नियमों की जानकारी नहीं है तो हम आपको इन नए नियमों की जानकारी बताने जा रहे हैं ताकि आपको होने वाली असुविधा से बचाया जा सके जी हां दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के ओर से एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है जिसकी जानकारी आपको यहां बताना आवश्यक है
राजस्थान में भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और उपस्थिति बढ़ाने के लिए अलग-अलग नियम में बदलाव समय-समय पर होता है और इसी प्रकार का बदलाव नए नियम हुआ है जिसकी जानकारी आप सभी को होना आवश्यक है
📢 राजस्थान भर्ती परीक्षा 2024 – नए नियमों की पूरी जानकारी
राजस्थान सरकार ने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, अनुशासन और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना है, बल्कि परीक्षा प्रणाली पर बढ़ते अनावश्यक बोझ को भी कम करना है।
सबसे पहले बात करते हैं बार-बार अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान कर्मचारि चयन बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार बिना किसी उचित कारण के एक वर्ष में दो अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पेलेंटी देनी होगी। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर और तैयार उम्मीदवार ही परीक्षा प्रणाली का हिस्सा बनें।
जी हां दोस्तों अगर आप 1 वर्ष में दो अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं तो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से किसी भी भर्ती में आवेदन करने पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आवेदन शुल्क देना होगा इससे आपको एक तरह से आर्थिक हानि होने वाली है
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने आज ट्वीट के माध्यम से आगामी भर्तियों को लेकर राजस्थान के अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह आने वाली भर्तियों में अवश्य उपस्थित हो
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज द्वारा ट्वीट के माध्यम से कहा गया है कि “02 से 16 जून के बीच बोर्ड NHM की 19, LSA, Accts Asst की कुल 21 परीक्षाएं करा रहा है। सभी कैंडिडेट्स से आग्रह की परीक्षाओं को मिस न करें। नए नियम अनुसार यदि आप कोई भी दो एग्जाम्स (RSSB, RPSC, सीफू etc किसी के भी) में अब्सेंट होते हो तो आपको पेनल्टी देकर अपनी SSOID शुरू करानी होगी।”
इसके अलावा आयोग ने ई-मित्र कियोस्क ऑपरेटरों को भी चेतावनी दी है कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें जो वास्तव में पात्र हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदन भी भरे गए, जिससे न केवल परीक्षा केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ी, बल्कि सरकारी संसाधनों पर भी दबाव पड़ा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई ऑपरेटर इस तरह की लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान भर्ती परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है, जिसमें जींस, धातु युक्त कपड़े और मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जीवाड़े पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने राजस्थान शिक्षा विभाग के 31 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। इनमें शिक्षक, पीटीआई, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरियन जैसे पद शामिल हैं। यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार अब किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी।
इन सबके अलावा, आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी सामने आया है। अब इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट (NCIC) होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाणपत्र क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) के तहत आता है। हालांकि, उम्मीदवार चयन के बाद भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में थोड़ी लचीलापन भी बना रहता है। यह बदलाव केंद्र सरकार की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण नीति के अनुरूप किया गया है।
इन सभी नियमों और सुधारों से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और योग्य उम्मीदवारों के अनुकूल बनाना चाहती है। यदि आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और केवल तभी आवेदन करें जब आप पूरी तरह से तैयार और पात्र हों।